*लक्ष्य निर्धारित कर मनरेगा के कार्यों को पूर्ण करें - कमिश्नर*

कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस सम्पन्न

सागर - कमिश्नर आनन्द कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कमिष्नर कार्यालय सभाकक्ष में शनिवार को हुआ। बैठक में स्वच्छ भारत मिषन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सीएम हेल्पलाईन, मनरेगा, खाद्य विभाग द्वारा डेटाबेस में आधार नंबर की सीडिंग, सतर्कता समिति का गठन व बैठकों की मॉनीटरिंग की समीक्षा की गई। 
कमिष्नर श्री शर्मा ने 100 दिवस से अधिक लंबित षिकायतों की स्थिति में सागर जिले के लगातार प्रथम स्थान आने पर बधाई प्रेषित की ।  उन्होंने अन्य जिलों से अपेक्षा की है कि षिकायतों का वर्गीकरण कर अपात्र षिकायतों को फोर्स क्लोज करें। स्वच्छ भारत मिषन में सागर जिला शत-प्रतिषत प्रगति कर चुका है। जिला पंचायत सीईओ श्री चंद्रषेखर शुक्ला ने बताया कि उन्होंने जनपदों की बैठक आयोजित कराकर ग्राम पंचायतों को एक्टिवेट कर ‘‘एक घर एक शौचालय‘‘ की बात को प्रमुखता से रखा इससे यह स्थिति निर्मित हुई है। 
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में आवासों के लिए स्वीकृत राषि की किष्तें एक माह के भीतर हितग्राही को प्रदान करें। वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 के लक्ष्य के विरूद्ध अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किष्त समय पर प्रदान हो इस पर ध्यान देने के निर्देष बैठक में सभी कलेक्टर्स एवं सभी जिला पंचायत सीईओ को दिए। मनरेगा के तहत दमोह जिले में 102917 कार्य शुरू किए गए जिसमें से 90565 कार्य पूर्ण हो चुके है। पन्ना जिले में 87025 कार्यों के विरूद्ध 73941, टीकमगढ़ जिले में 80180 कार्यों के विरूद्ध 67863, छतरपुर जिले में 110652 कार्यों के विपरीत 89642 कार्य तो सागर में 135496 कार्यों के विपरीत मनरेगा में 109826 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।   
 बैठक में खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजनांर्गत संभाग में बेहतर कार्य किया गया है। वर्षाकाल में सभी जिलों ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां बेहतर कर मुस्तैदी से कार्य किया है। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देष दिए कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण एक निष्चित समय-सीमा के भीतर करें, अविवादित नामांतरण पेंडिंग न हो, सीमांकन की फिर से समीक्षा करें। साथ ही यह भी सुनिष्चित किया जाए कि सीमांकन यथासंभव मषीनों द्वारा हो। पांच से अधिक वर्षों से लंबित राजस्व प्रकरणों की पेषी में अधिक वक्त ना लगे इसका भी विषेष ध्यान रखा जाए। 
सभी कलेक्टर्स अपने राजस्व न्यायालयों का सतत रूप से निरीक्षण करते रहे। राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों में संभाग के टॉप-2 एसडीएम राजस्व न्यायालयों में उपखण्ड अधिकारी राजस्व तेंदूखेड़ा एवं एसडीओ राजस्व रहली ने अच्छा काम किया है जबकि तहसीलदार राजस्व न्यायालय तहसीलदार शाहगढ़ एवं तहसीलदार जैसीनगर को संभाग में बेहतर कार्य करने के लिए बधाई भी दी। 
डाटाबेस में आधार सीडिंग हो, सतर्कता समितियों की बैठकें ब्लॉक स्तर पर हो इसके निर्देष एसडीएम को देने कहा। दस्तक अभियान प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों का चिन्हांकन सही तरीके से हुआ है या नहीं इसका विषेष ध्यान रखा जाए। सीएमएचओ के दौरों पर अगर यह पाया जाता है कि टीम ने अच्छा काम नहीं किया उनके विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही भी करने के निर्देष दिए।
ओरल केंसर प्रिवेषन कार्यक्रम की जानकारी
बैठक में इंदौर केंसर फाउंडेषन से आए डा. भारकर ने ओरल केंसर प्रिवेषन कार्यक्रम की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सीएमएचओ एवं स्वास्थ्य विभाग अमले के सहयोग से क्षेत्र में मुंह, गले एवं ब्रेस्ट केंसर के प्राथमिक चरण को डिटेक्ट किया जा सकता है। एक तिहाई केंसर रोकथाम जीवनषैली में बदलाव लाकर भी की जा सकती है। जिससे भविष्य में इस बीमारी को रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि लगभग 90 प्रतिषत मुंह का केंसर तम्बाकू के प्रयोग से होता है। गले में गठान, मुंह में छाले होने पर इसकी जांच अवष्य कराएं। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सर्वे कराकर इनकी पहचान की जा सकती है जिसे बाद में जिला स्तर पर स्क्रींनिंग की जाएगी। अगले माह से यह कैम्प लगाकर शुरू किया जाएगा। सर्वे के दौरान इसके लिए विशेष निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रविष्ट करनी होगी। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ. संतोष जैन ने बताया कि एनआरसी में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जा रही है। कुपोषित बच्चों के रिकवरी की दर भी बेहतर है। कमिष्नर श्री शर्मा ने कहा कि जिला प्रमुख अपने दौरों पर जाएं तो एमआरसी का भी निरीक्षण अवष्य करें। 
अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचर निवारण अधिनियम 1995 के तहत आकस्मिकता योजनांतर्गत संभाग स्तरीय सतर्कता एवं क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति की बैठक आईजी श्री सतीष सक्सेना एवं कमिष्नर श्री आनंद कुमार शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से ली गई। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समितियों की त्रैमासिक बैठकों को आयोजन हो यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। बैठक में संभागीय उपायुक्त आदिवास विकास श्री मरावी द्वारा बताया गया कि सदभावना शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि आपसी सदभाव को बढ़ाया जा सके। 
उन्होंने कलेक्टर्स एवं एसपी को निर्देषित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति के अंतर्गत हत्या के मामलों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए।  विटनेस प्रोटेक्षन स्क्रींन के तहत अत्याचार से पीडि़त व्यक्ति साक्षियों को, यात्रा भत्ता, मजदूरी, भोजन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी व्यवस्था सुनिष्चित हो। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित जो प्रकरण न्यायालय में लंबित है उन्हें निराकृत करें।

 Editor - Sushil Varman
Contact - 7000606753
Whatsapp - 8517866847